बरेली। सरकारी कार्यालयों में फाइलों को लेकर एक सीट से दूसरी सीट पर अब टहलना नहीं पड़ेगा। जल्द ही ई-फाइल सेवा शुरू होने जा रही है। आने वाले दिनों में सारी फाइलें ऑनलाइन ही चलेंगी। इतना ही नहीं फाइलों के निस्तारण के लिए समय सीमा भी तय की जाएगी। योजना को परवान चढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। ई-फाइल सेवा की शुरुआत राजस्व विभाग से होगी।
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सरकारी कार्यालयों में इस व्यवस्था को लागू करने के आदेश वर्ष 2023 में दिए गए थे लेकिन बीच में चुनाव की वजह से काम रुक गया। अब चुनाव के बाद शासन ने ई-फाइल बनाने पर जोर दिया है। पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कार्यालयों को पेपरलेस करने की तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे।
ये होंगे लाभ
ई-फाइल से कामकाज में पारदर्शिता और कार्याें में तेजी आएगी। कोई भी फाइल लंबे समय तक एक ही जगह नहीं लटकी रहेगी। ऐसा होने पर जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होगी। कागज रहित व्यवस्था से पर्यावरण संरक्षण में भी फायदा मिलेगा।
